जमुई। जिले के धान किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने जिले के सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर संचालित पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) पर लगी तौल मशीनों और नमी मापक यंत्रों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया है। यह अभियान जिला सहकारिता पदाधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें तकनीकी टीमों ने मौके पर जाकर उपकरणों की सटीकता और मानकों की जांच की।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार, धान अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को अक्सर तौल में गड़बड़ी और नमी के गलत माप के कारण कम मूल्य मिलने की शिकायतें मिलती रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सभी पैक्सों को निर्देश दिया है कि वे केवल सत्यापित और प्रमाणित तौल मशीनों तथा नमी मापक यंत्रों का ही उपयोग करें। सत्यापन के दौरान जिन उपकरणों में खराबी पाई गई, उन्हें तत्काल बदलने या मरम्मत कराने का आदेश दिया गया है, ताकि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो।
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि यह सत्यापन अभियान पूरे जिले के सभी 15 प्रखंडों के अधिप्राप्ति केंद्रों पर चलाया गया। टीमों ने न केवल उपकरणों की जांच की, बल्कि पैक्स प्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे तौल और नमी माप की प्रक्रिया को पारदर्शी रखें और किसानों को रसीद अवश्य दें। इस दौरान किसानों को भी जागरूक किया गया कि वे अपनी उपज तौलते समय स्वयं उपस्थित रहें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
किसानों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में कई बार तौल में कमी और नमी अधिक दिखाकर उन्हें कम मूल्य दिया गया था, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार विभाग की सक्रियता से उन्हें उम्मीद है कि उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। स्थानीय किसान रामेश्वर यादव ने कहा कि सरकार की यह कवायद सराहनीय है, लेकिन इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी पैक्स पर अनियमितता पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आगामी दिनों में भी औचक निरीक्षण जारी रहेगा। सहकारिता विभाग का यह कदम जिले के किसानों के हितों की रक्षा और धान अधिप्राप्ति प्रणाली में विश्वास बहाली की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।